काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’ का कारण इजलास स्थगित हुने परम्पराको अन्त्य हुने गरी काम गरिरहेको बताएकी छन् । उनले मुद्दाको छिटो किनारा मात्र लगाउने नभई संवैधानिक अन्योललाई समयमै समाधान गरी राज्यका अङ्गहरूलाई दिशा निर्देशन गर्ने स्पष्ट पारिन् । 'लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान सर्वोपरी हुन्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरू वर्षौँसम्म अल्झिरहनुहुँदैन,' उनले भनिन्, 'त्यसैले, निर्वाचनसम्बन्धी सबै विवाद र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तिम फैसला गरिने गरी कार्ययोजना अघि बढाइनेछ । पदावधीको औचित्यता सकिएपछिको फैसलाको कुनै अर्थ हुँदैन ।' सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा मल्लले संवैधानिक इलाससम्बन्धी छुट्टै वेब पोर्टलको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । संवैधानिक विवादको समयमै निरुपण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी ‘वेब पोर्टल’ प्रारम्भ गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र न्यायमा पारदर्शिताका लागि पोर्टल  प्रारम्भ गरिएको उनको भनाइ थियो ।संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु हो, संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, विडम्बना ! आज यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा छ । यसलाई थप सक्रिय र विश्वासिलो बनाउन हाम्रा कदमहरू सोहीअनुसार केन्द्रित हुनेछन्,' उनले भनिन् । संवैधानिक इजलासलाई थप व्यवस्थित बनाउन अबदेखि साताको दुई दिन अनिवार्य रूपमा इजलास बस्ने सुनिश्चितता गरिएको उनले बताइन् । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये न्यूनतम एक तिहाइ मुद्दा आगामी तीन महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्नुका साथै सङ्घ र प्रदेशबीचका अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्टता दिएर राज्य संयन्त्रलाई द्वन्द्व होइन सहकार्यतर्फ डोर्‍याउने उनको भनाइ थियो ।

संवैधानिक व्याख्याका गम्भीर बहसलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रत्यक्ष प्रसारण राम्रो माध्यम भएको भन्दै उनले थपिन्, 'महत्त्वपूर्ण फैसलामा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्ने अभ्यास गरिसकेका छौँ, हाल संरचना नभएका कारणले जटिलता रहेको छ । अब यसलाई बृहत् रुपमा विस्तार गर्नका लागि एउटा प्रणालीको स्थापना गर्न एक कार्यदल बनाउनेछौं ।' हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार १४७ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी छन् भने संवैधानिक इजलासमा २ सय ८२ थान मुद्दा रहेका छन् । तीमध्ये कतिपय ८ वर्षभन्दा पुराना छन् भने ५ वर्ष नाघेका मात्रै ७३ वटा मुद्दा छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७, संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।